जोधपुर मंडल के 7 हजार 764 रेलकर्मचारियों के पास यूपीएस का बेहतर विकल्प-डीआरएम -सुनिश्चित पेंशन से मिलेगा लाभ जोधपुर,26 अगस्त। केंद्र सरकार द्वारा मंजूर की गई नई एकीकृत पेंशन योजना से उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल पर कार्यरत 85 प्रतिशत कर्मचारी गारंटेड लाभांवित होंगे। एकीकृत पेंशन योजना(यूपीएस) के संबंध में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए जोधपुर डीआरएम पंकज कुमार सिंह ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एकीकृत पेंशन योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहतर पेंशन योजना है जिससे करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभांवित होंगे। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि जोधपुर मंडल पर कार्यरत कुल 9 हजार 409 रेलकर्मचरियों में से लगभग 85 प्रतिशत कर्मचारियों के समक्ष यूपीएस अपनाने का सबसे बेहतर विकल्प है जिससे वह लाभांवित हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि नई योजना के तहत सुनिश्चित पेंशन की राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बारह महीने की एवरेज बेसिक पे की 50 प्रतिशत होगी और वह 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात यह पेंशन पाने के हकदार होंगे और अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसे उस वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60 प्रतिशत उसके परिवार को मिलेगा। डीआरएम ने बताया कि अगर कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है और 10 साल से अधिक है तो पेंशन की राशि समानुपातिक आवंटन के आधार पर तय होगी लेकिन यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि कर्मचारी का कार्य वर्ष चाहे जितना भी हो उसकी पेंशन की न्यूनतम राशि 10 हजार रुपए से कम नही होगी। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक विक्रम सिंह सैनी,वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक विकास खेड़ा,सहायक कार्मिक अधिकारी राधेश्याम चितारा व सहायक मंडल वित्त प्रबंधक राशिद अर्शद कादरी भी उपस्थित थे। *कौन जुड़ सकता है यूपीएस से* कर्मचारी को नई पेंशन योजना (एनपीएस) में बने रहने या नई एकीकृत पेंशन योजना में शामिल होने का निर्णय लेने का अधिकार होगा और यह उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो 2004 के बाद से एनपीएस के तहत पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं। हालांकि नई योजना 1 अप्रेल 2025 से प्रभावी होगी , लेकिन एनपीएस की शुरुआत के समय से इसके तहत सेवानिवृत्त हुए सभी लोग और 31 मार्च 2025 तक सेवानिवत्त होने वाले कर्मचारी भी यूपीएस के सभी लाभों के पात्र होंगे। उन्होंने जो भी पैसा निकाला ,उसे समायोजित करने के बाद उन्हें पिछला बकाया मिल जाएगा। *मिलेगी सुनिश्चित राशि* नई घोषित एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन,परिवार को पेंशन,सुनिश्चित न्यू पेंशन,पेंशन की राशि की महंगाई की दर के साथ जोड़ने और सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी के अलावा एक सुनिश्चित राशि के भुगतान की व्यवस्था की गई है। *सरकार का अंशदान 14 से बढ़ाकर 18.05 प्रतिशत किया गया* यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में उपलब्ध होगा । मौजूदा और भावी कर्मचारियों के पास एनपीएस और यूपीएस में शामिल होने का विकल्प होगा तथा एक बार चुनाव करने के बाद यह अंतिम होगा। इसमें कर्मचारियों का अंशदान नही बढ़ेगा यूपीएस लागू करने के लिए सरकार अतिरिक्त अंशदान देगी जो 14 से बढ़ाकर 18.05 प्रतिशत किया गया है।